काठमाडौँ / राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकाश लामिछानेको नियुक्ति विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविन सुरु गरेको छ । निमित्त आवश्यक योग्यता नै नपुगी नियुक्ति भएको उजुरीका उपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविन सुरु गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष डा. बसन्त लामिछाने र तत्कालिन रजिष्ट्रार प्रकाश थापाको समेत योग्यता नपुग्ने भनि सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष कारवाहीको सिफारिस गरेकोले उनीहरुले एक वर्ष पहिला नै राजिनामा दिएका थिए ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ को दफा ८ (ग) ले प्रतिष्ठानको नियम बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री एवम् प्रतिष्ठानका कुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने सभा (सिनेट) लाई दिएको छ ।

प्रतिष्ठानको सभाले बनाएको ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार) अन्तर्गत नियम ४० (क) मा ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर (एम.डी.,एम.यस., पी.एच.डी उपाधी) प्राप्त गरि प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुनेछ’ भनि तोकिएको छ ।

तर, उपकुलपति डा. लामिछाने कुनैपनि प्रकारको प्राध्यापनको अनुभव नभएका र नेपाल सरकारमा एघारौँ तहसम्म सेवा गरेर अवकाश प्राप्त चिकित्सक हुन् ।

निजले नियमावलीले किटान गरेको स्नातकोत्तर (एम.डी.,एम.एस.,पी.एच.डी उपाधी) गरेको नभई त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा एम.बि.बि.एस.अध्ययन पश्चात् अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा ११ महिने एम.पी.एच. को तालिम मात्र लिएका हुन् ।

एम.डी.,एम.एस.,पी.एच.डी उपाधी समान हुन् भने एम.पी.एच. उत्तीर्ण गरेर कम्तिमा तीन वर्ष अध्ययन गरेर मात्र एम.डी., यम.एस., पीएचडी उपाधी नेपाल लगायत संसारभर प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविनको क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सीललाई गत मिति २०८१/०२/०७ गते पत्राचार गर्दै उपकुलपति डा. लामिछानेले प्राप्त गरेको डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोके वमोजिम र नेपालको कानून अनुसार चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर उपाधी भए नभएको सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी माग गर्दा काउन्सीलले गत मिति २०८१/०७/०४ गते सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै ‘नेपालको चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर उपाधि मानिने आधार तथा कानुनी प्रावधानका सन्दर्भ हेर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सीलले २०१७ मा जारी गरेको Regulation for Post graduate medical education (MD/M Programs) 2017 को Pat–II -Overview of course graduate medical programs)  को General Principles regarding Post Graduate Medical Education Program को विवरणमा Postgraduate Medical Education Program in general shall award the degree of Doctor of Medicine -MD_ or Master of Surgery -MS_ in the prescribed branches of basic, Para clinical and clinical subjects belonging to modern medicine, and shall be a minimum of three years duration including examination period भनि उल्लेख भएको’ जनाएको छ ।

मेडिकल काउन्सिलको उक्त जवाफले उपकुलपति डा. लामिछानेको १८ महिने एम.पी.एच.डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर (एम.डी.,एम.एस.,पी.एच.डी उपाधी) सरह नरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

आर्थिक लेनदेनमा नियुक्तिको आरोप

प्रतिष्ठानको नियमावली अनुरूपको योग्यता नपुगेको र कुनै पनि संस्थामा प्राध्यापनको अनुभव नभएको व्यक्तिलाई तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडामार्फत माधव नेपालले मोटो रकम लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट उपकुलपतिको दरखास्त दिन लगाई ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ वमोजिम’ नयाँ कार्यविधि बनाएर प्रतिष्ठानको नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गरेर नियुक्ति गरेको आरोप छ ।

स्मरण रहोस्, प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेटले स्वीकृत गरेको नियमावलीलाई मन्त्रालयस्तरको निर्णय भएर बनेको कार्यविधिले निर्देशित गर्ने कुनै कानूनी आधार देखिन्न । 

उपकुलपति लामिछानेलाई आफ्नो कार्यकालमा एक पटक पनि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बस्न नसकेको, विगत तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमोदन नभएको, बजेट श्रोत सुनिश्चित नगराई करोडौँको उपकरण खरिद गरेर प्रतिष्ठानलाई ऋणमा डुबाएको, हरेक खरिद कार्यमा आर्थिक लाभ लिने गरेको, सप्लायर्स, ठेकेदारलाई कमिसन माग्ने गरेको, प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको लागि कुनै कार्य नगरेको, प्रतिष्ठानको ४०० शैया अस्पताल निर्माण परियोजना अगाडी बढाउन नसकेको, कर्मचारी, नियुक्तिमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू केन्द्रित रहेर खरिद कार्यमा संलग्न हुने गरेको र आन्तरिक प्रशासन फितलो बनाउदै प्रतिष्ठानलाई भर्ति केन्द्र बनाएको लगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ ।