काठमाडौं/ नेपालको आदिवासी–जनजाति क्षेत्रको वृत्ति विकासको लागि आउने अनुदानमा अपादर्शिता भएको भन्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ र आदिवासी जनजाति आपांग संघ बाहिरिएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी झण्डै ६० करोड अनुदान निश्चित मान्छेहरुले आफू खुशी चलाउन लागेकोले बाहिरिने घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ ५० वटा जातिय संस्थाहरुको छाता संगठन रहेको सो संस्थाकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले करोडौंको अनुदान लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको बताएकी छन् । शेर्पाले भनिन्,“बारम्बार डिजिएम स्टेरिङ कमिटीका बैठकहरुमा सुझाव तथा विरोधहरुलाई नसुन्ने अवस्थामा ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्न सकिन्न ।”
विश्व बैंकबाट आएको ६० करोड अनुदान आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि भनिए पनि मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताइन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाती अपाङ्ग संघका अध्यक्ष खड्क सारु मगरले आफूहरुले पनि पटकपटक खबरदारी गर्दै आएको बताउँदै भने,“एक वर्ष अगाडिबाटै इमेलमार्फत डिजिएमलाई लिखित राजिनामा पठाएका थियौं, तर उनिहरुले सुधार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि पर्ख र हेरौंको स्थितिमा बस्यौं, तर त्यो सम्भव रहेन ।”
अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत रहेको नेपाल ग्रामिण पुनर्निमाण (रुरल रिकष्ट्रक्सन नेपाल–आरआरएन का अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्कीको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा विभेद गरिएको कारण आफूहरु त्यसबाट अलग भएको घोषणा गरेको सारु मगरले बताए ।
डिजिएमका बैठकहरुमा बोलाएर हस्ताक्षर गराउने बाहेकका अन्य विषयहरुमा प्रवेश गर्न रोक लगाउनुले पनि तानाशाही प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।
दुबै संस्थाहरुले नेपाललाई दिदै आएका अनुदानहरु सहि ठाउँमा सदुपयोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन–अनुसन्धान कारबाहीका लागि नियमन तथा अनुगमन गर्न समेत विश्व बैंकलाई अनुरोध गरेका छन् ।
