काठमाडौँ / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेपाल म्यानेजमेन्ट एशोसिएसनले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेशनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सन अन्तर्गत ‘मोविलाइजेशन डोमेस्टिक रिसोर्स फर इन्फ्रास्टक्चर फाइनान्सिङ विषयक सेशनमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले विकासको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा आवश्यक भएको बताए ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानीको मात्रा ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यस्तो लगानी बढाउन आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरे ।
उनले दलहरूबीचको असमान धारणा र अन्तरसरकारी निकायहरूका बीच समन्यवको अभावमा नेपालमा उचित विकास हुन नसकेको धारणा राखे ।
“हामी कहाँ विकासको दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा नै एकरूपता देखिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर देश विकास हुन सक्दैन । अन्तरसरकारी निकायहरूमा समन्वयको अभाव उस्तै छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरूमा ओभरसाइट एजेन्सीहरू धेरै भए । विकासका लागि यो सबै सुधार हुन आवश्यक छ,” उनले भने ।
पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्त्वपूर्ण औजार र दीगो विकासको आधार भएपनि उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानी आउन गाह्रो हुने पनि अध्यक्ष ढकालले बताए ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन विमा कम्पनीहरूसंग पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो पूँजी भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा डिपोजिट गरेर बसेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो पूँजीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि उचित प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने बताए ।
दिर्घकालिन पूँजी परिचालनका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अपर्याप्त भई वैकल्पिक वित्त परिचालनको लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरूको परिचालन गर्दै विभिन्न परियोजनाहरूका काम गरेपनि सरकारी आयोजनाहरूको प्रगती सन्तोषजनक नहुने तर निजी क्षेत्रले गरेका कामहरू भने समय मै सम्पन्न हुने गरेको भन्दै यसको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
“निजी क्षेत्रले सुरु गरेका आयोजना समयमै, ताकिएको बजेट भित्रै र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न भएका छन् । तर सरकारी परियोजनाहरू किन त्यसरी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् किन ? यसको लागि बलियो र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कामप्रतिको दायित्वबोध आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमात्रै विकास सम्भव छ । नभए हामीसँग पछुताउनु बाहेक विकल्प रहँदैन,” उनले भने ।
नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तको प्रयोगका बारेमा समयमै नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
उनले पूर्वाधार विकास कै पूँजी पचिालनका लागि उद्योग वाािणज्य महासंघको पहलमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरि १० अर्बको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लि. स्थापना गरि काम अघि बढिरहेको र यसले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलले सरकारी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउँदै पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तको बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । यस्तै उनले दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनामा संस्थागत लगानीलाई बढाउन सकिने पनि बताए ।
