काठमाडौँ / अर्थ समतिको बैठकमा ‘भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । मंगलबार सिहंदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भन्सार सम्बन्धी काूननलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो ।
.gif)
बैठकमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले भन्सार प्रकृयालाई पारदर्शी विधेयकलाई डिजिटलाईजेसन गर्ने लगायतका कुराहरू प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिए । भन्सार प्रकृयालाई प्रकृयामा संलग्नहरूले गर्ने काम समेत उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, “भन्सार प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता व्यक्त ग-यौँ । त्यसको पक्ष भएर हस्ताक्षर ग¥यौँ । पारदर्शी प्रणाली अपनाउनका लागि यसलाई डिजिटलाईजेसन गर्ने लगायतका कुराहरू प्रस्तुत विधेयकमा हामीले राखेको छौँ । साथै यस्लाई अलिकित उत्तरदायी बनाउनका लागि भन्सार प्रकृयामा संलग्नहरूले गर्ने काम के– हुन्छन् भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ ।”
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भन्सार प्रकृयामा भएका समस्याहरू कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राथमिकताकासाथ छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, उनले भन्सार प्रशासन प्रभावकारी पनि हुने, राजस्व पनि वृद्धि हुने र दुरुपयोग गर्न सक्ने चान्सलाई पनि कम गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, “भन्सार प्रकृयामा के समस्याहरू छन् । ती समस्याहरूलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ । कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने कसरी अधिकारहरूलाई सिमित गर्न सकिन्छ । छिटो छरितो कसरी गर्न सकिन्छ ? जसको कारणबाट भन्सार प्रशासन प्रभावकारी पनि हुने राजस्व पनि वृद्धि हुने र उनीहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने चान्सलाई पनि कसरी कम गर्ने त्यसमा काम गर्नुपर्छ ।”
उनले अहिलेको अन्तराष्ट्रिय जुन बद्लिदो परिवेश छ त्यही अनुसार विधेयकहरुको परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समतिमा आएका विधेयकहरूमा ढिलाई नगरी डबल सिफ्ट गरेर भए पनि छलफल गराएर अर्थसमितिको सामथ्र्यलाई पनि प्रमाणीत गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने, “समितिमा आएका विधेयकहरुमा ढिलाई नगरी डबल सिफ्ट गरेर भएपनि छलफल गराएर अर्थसमितिको सामथ्र्यलाई पनि प्रमाणित गर्दै छिटो भन्दा छिटो रोकिएका विधेयकहरूलाई अर्थसमितिले पारित गरेर आउने संसदमा प्रस्तुत गर्न सकोस् ।”
