काठमाडौँ / सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न अर्को फण्डा  गर्ने तयारी गरेको छ । पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्देशक घिसिङलाई आइतबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा लामो समयदेखि कुलमान ओली सरकारको तारो बन्दै आएका थिए कुलमान । मन्त्री खड्का मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै कुलमानलाई प्राधिकरण नेतृत्वबाट निकालेर 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा महसुल नतिरेका उद्योगीको पक्षमा निर्णय गर्न नमानेपछि निर्देशक घिसिङ सरकारको निसानामा छन् । ऊर्जामन्त्री खड्काकै दबाबमा यसअघि पनि मन्त्रालयले कुलमानसँग तीनपटक स्पष्टीकरणकै शैलीमा विवरण माग गरेको थियो । 

२२ असोजमा मन्त्रालयले विभिन्न १५ विषयमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने गरी विगत चार वर्षदेखिका विवरणहरू मागेको थियो । त्यस्तै, १३ कात्तिकमा सात दिनभित्र थप ६ बुँदे विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो । 

मङ्सिर तेस्रो साता पनि सात दिनभित्रै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेकोलगायतको विषयमा तीनबुँदे जानकारी मागेको थियो । कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने योजनासहित ६ मङ्सिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति नै बनाउने मौखिक निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणमा भएका अनियमिततालगायतका विषयमा छानबिन गर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको थियो ।

सोही बहानामा कुलमानलाई घुँडा टेकाउने सरकारको योजना थियो । सरकारको योजना थाहा पाएपछि संयोजक छानिएका पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले समितिमा बस्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि कुलमान हटाउने सरकारको योजना असफल भयो । 

देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कुलमानलाई सिधैँ कारबाही गर्दा आलोचित हुने डरले सरकारले फेरि अर्को खेलोफड्को सुरु गरेको हो । 

सोहीबमोजिम ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा स्पष्टीकरणपत्र काटिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै सरकार र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्का सुरुआत देखिनै कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन् ।

पटक पटक प्रयास गर्दा पनि प्रयास असफल भएपछि अहिले कुलमानलाई पदबाट हटाउने रणनीतिले नै स्पष्टिकरण सोधिएको बताइन्छ । 

मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै सोधिएको ९ भन्दै सोधिएको स्पष्टिकरणमा कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको मुख्य बुँदाका रूपमा राखिएको छ।

सरकारले राखेका प्रस्तावमा नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) राखेको, मन्त्रालयका निर्देशन पालना नगरेको र असहयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।

घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरू गरेको सरकारको आरोप छ । 

उक्त पत्रमा स्पष्टिकरण सोधिएको ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा निर्देशक घिसिङबिरुद्ध थप कारवाही अगाडि बढाइएने चेतावनीसमेत दिइएको छ । 

सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई २५ साउन ०७८ मा सरकारले नियुक्त गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट उनी दोस्रोपटक प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका उनको उनको कार्यकाल २४ साउन ०८२ मा सकिँदैछ ।

कार्यकाल सकिन सात महिना बाँकी रहँदा उनलाई पदमुक्त गरिछाड्ने सरकारको रणनीति छ । 

यस्ता छन् स्पष्टीकरण सोधिएका ९ बुँदा:

१. तपाईँलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८/०४/२७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्तिपत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाईंबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका की पर्फर्मेन्स एरियाज् र की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरका आधारमा अनुगमन एवं मूल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ।

२. तपाईँले मिति २०८१।०६।२२ को पत्रमार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुभएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्रसाथ सोमध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजेरमागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो।

३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईँलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईँले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजातरविवरण पठाउनुभयो।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडररट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईँजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ ।

५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईंको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस प्रयोजनको लागि तपाईँले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डसमक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक पेस गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकअन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरूको मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१/०९/२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतीत भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन ।

६। कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईँले पेस गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईँले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०।३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईँले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५०५ भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईँलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँसँग मिति २०८१/०७/१३ क प.सं.०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईँले पेस नगरी गम्भीर लापरवाही गर्नुभएको छ।

८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गर्ने गर्नुभएको, साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य र कारणहरू समेतका आधारमा तपाईँलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

९. आफूले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण तपाईँको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाईँ स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पेस नगरेको विषय स्वीकार्दै “तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने” लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईँको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफाबमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्नेरु यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुनबमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०६१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।

सुरेश आचार्य
सचिव