काठमाडौँ/ जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काको कुनै संलग्नता नरहेको प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्पष्टिकरण दिएको छ ।
उर्जामन्त्री खड्काका स्वकीय उपसचिव भुपालमान बस्नेतले विज्ञप्ती जारी गरी यस्तो बताएका हुन् ।
डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त आयोजना (१०६ मेगावाट) को निर्माण कार्यको ठेक्का आह्वानको विषयलाई लिएर उर्जामन्त्री खड्का बिवादित बनेका छन् ।
उक्त विबादित विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्पष्ट पार्नुको सट्टा मिडियामा प्रेस विज्ञप्ति छरेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
“जगदुल्ला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको छुट्टै सञ्चालक समिति हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त सञ्चालक समितिमा माननीय मन्त्री खड्का संलग्न भएको विषय बाहिरिएको थियो । यद्यपि आफूसँग नजोडिएको विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमले कपोलकल्पित एवं भ्रामक समाचार छापेको मन्त्री खड्काको भनाई राख्दै स्वकिय उपसचिव बस्नेतले आपत्ति जनाएका छन् ।
उपसचिब बस्नेतले माननीय मन्त्रीजस्तो सामाजिक मर्यादामा रहने सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा’ भनी आरोपित खड्कालाई बढाइ चढाई चोखो देखाउँदै समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्य यकिन गर्न भनेका छन् ।
जगदुल्ला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले समेत प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी प्रकाशित समाचार सामाग्री कपोलकल्पित भएको बताएको छ । मन्त्रीजस्तो सामाजिक सार्वजनिक ओहोदामा आसिन व्यक्तिको राजनीतिक एवम् सामाजिक चरित्रमा दाग लाग्ने एवं शारिरीक एवम् मानसिक क्षति हुने भन्दै उपसचिब बस्नेतले यसको शोध भर्ना कहिँ कतैबाट हुनै नस्कने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा दोहोर्याउँदै मन्त्रीज्यूको कुनैपनि प्रकारको संलग्नता नभएको बताएका छन् । थप जालझेलको विषय नबनाउन र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काम नगर्न मिडियालाई चेतावनी समेत दिएका छन् । तर, मन्त्री खड्काको उक्त विषयमा आरोपित भइसकेपछि सम्बन्धित निकायबाटै स्पष्ट हुनुपर्ने छ ।
मिडियामा उठाइएका विविध प्रमाणले उनको संलग्नता देखिसकेको कारण चोखो हुन विज्ञप्ति मात्रैले पुग्दैन । अहिलेको सरकारले आफ्नालाई काखा अर्कालाई पाखा गरेको विभिन्न उदाहरणहहरु प्रष्टै छन् । सरकारकामा रहेका तथा तिनका पार्टीका सांसदहरु विभिन्न आरोपहरु झेलेर पेलेर बसेका छन् । पक्राउ पूर्जि जारी हुँदा समेत पावर र पैसाले उनीहरुलाई सरकारले पक्राउ गर्न दिदैन । एउटै विषय र केसका सन्दर्भहरु फरक फरक ब्यवहार गरिरहेको नागरिक समाज तथा सडकबाट आवाजहरु आइरहेका छन् । यसैबेला मन्त्री खड्काको आरोप सफाइ पाउन उनले प्रमाण पुष्टि गर्नै पर्छ ।
मन्त्री संलग्न भएको विषय काण्ड के हो ?
कम्पनीले एउटा मात्रै ठेकेदार कम्पनी प्राविधिक रुपमा पास हुने र आर्थिक रुपमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले कार्यालय र आवास निर्माणका लागि मिलेमतोमा ठेक्का आहृवान गरेको देखिएको हो ।
यसमा आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीबीच मात्रै होइन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ । किनकी यति ठूलो ठेक्का सेटिङ समान्य कर्मचारीको पँहुच हुँदैन ।
कम्पनीले कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि माघ १० गते एक चरण दुई खामे टेण्डर आहृवान गरेको थियो । यस्तो टेण्डरमा इच्छुक कम्पनीले प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव एक साथ पेश गर्छन् र प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएका कम्पनीको मात्रै वित्तीय प्रस्ताव खोलिन्छ ।
प्राविधिक रुपमा पास हुन तोकिएको योग्यताले प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर ठेक्का हत्याउन खोजिएको थियो । यो सहित अरु योग्यताहरु पनि हासिल गरेको कम्पनी नेपालमा खानी निर्माण सेवा मात्र रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ।
अर्थात् जगदुल्लाले खानी वा उससँग साझेदारी गरेको कम्पनी मात्रै पास हुने गरी योग्यता बनाइयो । योकाम सरासर मन्त्री खड्काको आशंका देखिएको हो ।
आयोजना अनुमानित लागतभन्दा करिब एक प्रतिशत कममा ठेक्का लगाउने गरी मिलोतो भइसकेको स्रोतको दावी छ ।
जानकारहरुका अनुसार ठेक्कामा तोकिएको परिमाणको अस्लार मेसेनरीको कार्य गर्न करिब ३०९४० लाख रुपैयाँ मात्र लाग्छ । ‘समग्रमा करिब १९२ करोड रुपैयाँ लाग्ने कामलाई मुख्य योग्यता बनाएर मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्कालाई नियन्त्रण गरिएको छ छ।
