काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गलबार साँझ बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजनलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि यो १.१ प्रतिशत थियो । भाखा नाघेको ३ महिनासम्मको कर्जालाई असल कर्जाका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । यसले बैंकहरूको प्रोभिजन रकम घट्न सहयोग पुग्नेछ ।

यसैगरी सवारी साधन खरिदमा दिइने ऋणमा कडाइ गरिएको छ । व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो)को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिन राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षमा उल्लेख छ ।