काठमाडौँ / नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले लोन टु भ्यालु रेसियोको सीमा बढाउनुपर्ने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षाका सम्बन्धमा नाडाको ध्यानाकर्षण जनाएँदै नाडाले लोन टु भ्यालु रेसियोको सीमा बढाउनुपर्ने बताएको हो । 

नाडाले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि दिएको केही नीतिगत सुझावहरू दिएकोमा केही सम्बोधन गरिएको र केही सम्बोधन हुन बाँकी रहेको बताउँदै आगामी दिनमा सो विषयलाई सम्बोधन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । 

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैङ्कहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ । 

यसले अटोमोवाइल व्यवसाय गम्भिर रूपले प्रभावित बनेकोले लोन टु भ्यालु ५० प्रतिशत बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्त्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छट्याई सोहि अनुरूप बैङ्क लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ ।

घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतयाः घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्नेसमेत व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

त्यस्तै, सवारी साधनको लागि आफैँ प्रतीतपत्र खोल्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १० प्रतिशत धरौटी रकम लिएर मात्र प्रतीतपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैङ्कहरूलाई नै प्रदान गरिनु पर्ने भनि नाडाले दिएका सुझावहरूका विषयहरूमा भने उक्त समीक्षामा कुनै सम्बोधन नगरिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । 

यद्यपि, उक्त त्रैमासिक समिक्षामा हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिम भार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्ने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी उक्त त्रैमासिक समिक्षामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको १ वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, सो समिक्षामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असलवर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ । जुन ज्यादै सकारात्मक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।