काठमाडौं/ सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल तथा दलहन आयातमा लिने अग्रिम आयकरको दर सरकारले घटाउँदा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
यस्तैगरी मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर जिरो प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उक्त कार्यको सकारात्मक कदमको रुपमा लिएको जनाएको छ ।
यसबाट अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने संघको अपेक्षा छ ।
सरकारले केही दिनअघि निर्णय गरी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल सुनको २० बाट १० प्रतिशत, चाँदीको १५ बाट १० प्रतिशत, मार्बलको ३० बाट १० प्रतिशत र ग्रेनाइटको २० बाट १० प्रतिशत बनाएको थियो । सुनको भन्सार दर घटाउँदा सुनको मूल्यमै गिरावट आएको छ । लगनको मौसममै ग्राहकले सस्तोमा सुन किन्न पाइरहेका छन् ।
त्यसैगरी मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क जिरो प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
दलहन आयात गर्दा लिने अग्रिम आयकरलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार दर बढाएकै बेला छिमेकी भारत सरकारले गत साउनमा ल्याएको बजेटमार्फत यी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
यसले नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको थियो ।
खुला सिमाना भएका दुई मुलुकमा वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा जता सस्तो छ त्यताबाट महँगो भएतिर अनधिकृत आयात बढ्ने गर्छ ।
मार्बल र ग्रेनाइटमा कायम रहेको उच्च दरको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कले गर्दा यी वस्तुको अनधिकृत आयात बढेको र वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायी अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरुले भन्दै आएका थिए ।
यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गरी भारतले सुनचाँदीको भन्सार घटाए लगत्तै नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ लगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ–संस्थाले भन्सार महसुल घटाउन ताकेता गर्दै आएका थिए ।
ती वस्तुको भन्सार महशुल घटाई भारतको सरह गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुको थियो ।
यसमा सरकारले ढिलाइ गर्दा वैधानिक बाटोबाट हुने सुनचाँदीको आयात व्यापक रुपमा घटेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
फलस्वरुप सरकारले पाउनुपर्ने ठूलो राजस्व गुमेको थियो ।
दलहन, चामल लगायत वस्तु आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकरको दर १० प्रतिशत पु¥याउँदा व्यवसायमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबारे पनि निजी क्षेत्रले सुरुदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
मार्बल र ग्रेनाइटको उच्च आयात महशुल र अन्तःशुल्क दरको नकारात्मक प्रभावप्रति पनि संघले चासो दिदै आएको थियो ।
सरकारले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइटको भन्सार महशुल र दलहन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै असुल गरिने अग्रिम आयकरको दर घटाएको छ ।
मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर पनि शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ ।
अनधिकृत आयात रोक्न नेपाल र भारतमा वस्तुको मूल्य लगभग समान हुने हिसाबले करका दरहरु समायोजन हुनुपर्ने कुरा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ ।
.gif)
