काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी बर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने जानकारी गराए ।
उनले भने, “सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तहमा ५÷१०÷१५ बेडका अस्पतालहरू निर्माणाधीन छन् ।”
अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताका साथसाथै उनले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
उक्त सुरुङ मार्गको हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाइटिङ भ्यानटिलेसनहरूको कार्य भइरहेकाले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनको जिकिर छ ।
“नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका सम्बन्धमा कुरा गर्दा उक्त सुरुङमार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाईटिङ भ्यानटिलेसनहरूको कार्य भइरहेकाले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यसैगरी राप्ती लोकमार्गमा ६० करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइदैछ । कर्णाली राजमार्गको जीर्ण खण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ ।”
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको पनि सदनमा जानकारी गराएका छन् ।
“जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको र रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भइ रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ,” उनले भने, “२०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप रु.८० करोड निकासा भएको छ । जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्ता देखि फिल्डमा खटिने छ ।”
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको भन्दै पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख भएको पनि बताए ।
सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको पछि यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने पनि उनको विश्वास छ ।
उनले भने, “सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन् ।”
सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट रु. ५ अर्ब ११ करोड ठगी गरेको आरोपमा ४८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानन्त्री ओलीले थपे, “सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ । जुन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । त्यसैगरी, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।”
