काठमाडौँ / सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सभामुखमार्फत बजारमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सभाको आजको बैठकमा उपलब्ध शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि बिनाकारण बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सांसद केसीले भने, “झण्डै ९८ प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चापदार्थमा उत्पादन हुने नेपाली सिमेन्टको हाल अत्यधिक बजार मूल्य वृद्धि भएको छ । बिनाकारण किन यो मूल्य बढयो ?”
उनले भारतमा समेत निर्यात गर्न थालिएको नेपाली सिमेन्टको बजार मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता महँगीमा परेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै, अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको निर्णयको समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै खेद प्रकट गरे । उनले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यावसायी र आमनागरिकलाई परेको मर्कातर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
“गत साउन महिनामा सिमेन्टको दर रेट रू ४८४ फ्याक्ट्री रेट थियो । हाल रु.७४५ छ । यसको असर रु. २२ अर्ब निर्माण व्यावसायीलाई घाटा भएको छ । आम उपभोक्तालाई रु. ४ अर्ब घाटा भएको छ”, सांसद मण्डलले भने, “यस सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयसँग निर्माण व्यावसायी र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको छलफलपछि प्रतिबोरा रु. १२० मा बिक्री–वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रीसँग भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।”
शून्य समयमा सांसदहरू सडक, पुल निर्माण, उखु किसानलाई अनुदान, स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता निकासालगायतका विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसद भानुभक्त जोशीले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल र दबाब बढाउन अनुरोध गरे ।
सांसद मनिष झाले जनकपुरको एक हजार २०० बिघा जग्गा हिनामिनाको विषयमा आफूले गरिरहेका अध्ययन–अनुसन्धानबारे आगामी संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले उक्त जग्गा हिनामिनाको खोजतलास गर्नेतर्फ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराए।
“सत्रौँ शताब्दीमा मकवानपुरका तत्कालीन राजा र रानीले एक हजार ४०० बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनर्निर्माण गरियो । बहत्तर कुण्ड र बाउन्न कुटीको सहरका रूपमा परिचित भयो”, सांसद झाले भने, “तर अहिले २०० बिघा मात्र बाँकी छ । यससम्बन्धी खोज गर्दैछौँ । आगामी बैठकमा कुन कुन नेताले कति कति जग्गा लिएको छ भन्ने उपस्थित हुनेछ ।”
सांसद महेश बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारी कार्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न हुने र नहुने विषयमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
सांसद मैना कार्कीले रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बैठकमा सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले कपिलवस्तुका उखु किसानले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सांसद रणकुमारी वलम्पाकी मगरले बिपी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने काभ्रे जिल्लाका चौकी डाँडा, कटुन्जे, नार्के, मङ्गलटार, सिन्धुलीको आपँघारी, नेपालथोक, कान ढुङ्गरीलगायत १२ किलोमिटर सडक बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुनःनिर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद मङ्गलले तत्काल रु. ५० देखि ६० करोड बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गर्न माग गरे। सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सरकारप्रति वर्तमान सरकार अनुदार रहेको गुनासो गरे ।
उनले दलित प्राधिकरणलाई व्यवस्था गर्न भनी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको रु. २० करोडको बजेट सरकार परिवर्तन भएपछि कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले सरकारी निजी सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा डेस्क सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले खुला सीमाबाट गाँजा र लसुनको तस्करी बढेकाप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद रमा कोइराला पौडेलले सरकारले बजारमा ग्यासको सिलिन्डर र रेगुलेटको निरीक्षण र अनुगमन गर्न आग्रह गरिन् ।
यस्तै, सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनलाई तीव्रता दिन माग गरे । सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले विगत नौ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल निकासको माग गरे ।
सांसद रामहरि खतिवडाले विकास निार्मणका आयोजनालाई निश्चित समयको निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्न सुझाव दिए । उनले कटारी घुर्मी ओखलढुङ्गा सडकको ‘टेन्डर’ नभएकातर्फ ध्यानार्कषण गराए ।
सांसद रूक्मणी राना बराइलीले सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक स्रोत रोकिँदा बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा पाउँदै आएको मुटुरोगको उपचारमा प्रभाव परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद रूपा सोशी चौधरीले ऐम्बुलेन्स सेवाको भाडादर नियन्त्रण र नियमनका लागि ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको बताए ।
शून्य समयमा सांसद रेखा यादव, महेश बर्तौला, लालप्रसाद सावा लिम्बू, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, विक्रम पाण्डे, सांसद विजुला रायमाझी, लालवीर चौधरी, मेटमणि चौधरी, माधव सापकोटा र मनबहादुर गुरूङले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
